पोत परिवहन मंत्रालय ने बंदरगाह कर्मचारियों के वेतन संशोधन समझौते को मंजूरी दी

नयी दिल्ली । बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने प्रमुख बंदरगाहों पर कार्यरत श्रमिकों के लिए वेतन संरचना में संशोधन को मंजूरी दे दी है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक, द्विपक्षीय वेतन वार्ता समिति और भारतीय बंदरगाह संघ (आईपीए) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही 12 प्रमुख बंदरगाहों पर परिचालन को बाधित करने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल टल गई। बंदरगाहों पर कार्यरत कर्मचारियों के संगठनों ने वेतन संशोधन पर सहमति न बन पाने की वजह से बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की घोषणा की हुई थी। बयान के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच हुआ समझौता ज्ञापन वेतन संरचना के संशोधन की सुविधा देता है और इसमें पेंशन लाभ सहित अन्य सेवा शर्तों का भी ध्यान रखा गया है। इसमें सहमति जताई गई है कि 31 दिसंबर, 2021 को मूल वेतन की कुल राशि पर 8.5 प्रतिशत का फिटमेंट लाभ और एक जनवरी, 2022 तक 30 प्रतिशत परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) दिया जाएगा। इस समझौते की अवधि एक जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2026 तक पांच साल के लिए निर्धारित की गई है। इसके तहत एक जनवरी, 2022 से प्रभावी नए वेतनमान मौजूदा प्रथाओं के हिसाब से तैयार किए जाएंगे। बयान के मुताबिक, समझौते की परिचालन अवधि में कर्मचारियों को 500 रुपये प्रति माह का विशेष भत्ता प्रदान किया जाएगा। यह एक जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2026 तक या कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख तक, जो भी पहले हो, देय होगा। बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस समझौते पर कहा कि इन मुद्दों का समय पर समाधान सभी भारतीय बंदरगाहों पर सामंजस्यपूर्ण और उत्पादक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए उनके मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में एक मैराथन बैठक में श्रमिकों की मांगों पर कर्मचारी संगठनों और बंदरगाह प्रबंधन के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौते के बाद यह निर्णय लिया गया।