उत्तर पूर्व के साथ एकीकरण से उत्तर बंगाल के विकास की राह होगी आसान !

उत्तर-पूर्वी परिषद में उत्तर बंगाल के एकीकरण को लेकर हालिया चर्चा कोई नई बात नहीं है। दरअसल, इस धारणा ने हाल के दिनों में नए सिरे से लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। वास्‍तव में, उत्तर पूर्व के साथ उत्तर बंगाल एकीकरण एक व्‍यवहारिक समाधान है, जो उत्तरी बंगाल के लोगों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान करता है। निश्चित ही, इस क्षेत्र को लंबे समय से उपेक्षित रखा गया है, क्‍योंकि पश्चिम बंगाल में विकास कोलकाता-केंद्रित है, जिसका लाभ केवल दक्षिण बंगाल को मिल रहा है।दरअसल, सम्‍प्रदायों द्वारा ध्‍यान नहीं दिए जाने की वजह से उत्तर बंगाल को राज्य के बाकी हिस्सों से अलग करना क्षेत्र के लोगों का पसंदीदा विकल्प रहा है। परिणामस्वरूप, उत्तर बंगाल में पश्चिम बंगाल से अलग होने की मांग को लेकर कई राजनीतिक आंदोलन देखने को मिलते रहे हैं। गोरखाओं, राजवंशियों और कामतापुरी द्वारा अलग राज्य की मांग पश्चिम बंगाल के कुछ उपेक्षित समुदायों की हताशा को दर्शाती है, जबकि अलग राज्य की मांग उत्तरी बंगाल के विभिन्न समुदायों की प्रबल इच्‍छा है, हालांकि यह एक जटिल मुद्दा है, क्‍योंकि प्रत्येक समुदाय पहचान और आत्म-स्वायत्तता की अलग-अलग भावनाएं रखता है। इसलिए, वर्तमान परिपेक्ष्‍य में उत्तर-पूर्वी परिषद में उत्तर बंगाल के एकीकरण को वहां के लोगों के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों के लिए एक आशाजनक समाधान के रूप में देखा जाना चाहिए।इसे भी पढ़ें: Mamata पर राहुल की मेहरबानी से हो गई कुर्बानी, BJP के लिए बंगाल के हिमंता बिस्वा सरमा बनेंगे अधीर रंजन?गंगा के उत्‍तर में स्थित राज्‍य के आठ जिलों- दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और अलीपुरद्वार को अक्सर सामूहिक रूप से उत्तर बंगाल कहा जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से, यह क्षेत्र पूर्वी भारत और पवित्र गंगा के मैदान के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र था। विभाजन के साथ, पूर्वी भारत कई तरह की चुनौतियों वाला क्षेत्र बन गया। दूरी और कई अन्‍य चुनौतियों की वजह से यहां कई तरह के प्रतिकूल आर्थिक परिणाम देखने को मिले, हालांकि उत्‍तरी बंगाल के इन जिलों पर विभाजन के प्रभाव का असर दिखा और ये अपनी भौगोलिक सीमाओं से दूर हो गए।  ये जिले पश्चिम बंगाल के सबसे उपेक्षित हिस्सों में शामिल हैं, हालांकि यह क्षेत्र रणनीतिक और देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर बंगाल का एक बड़ा हिस्सा सिलीगुड़ी कॉरिडोर द्वारा परिभाषित किया गया है, जो पश्चिम बंगाल में एक प्रमुख शहरी केंद्र है, जो 'चिकन नेक' के पास स्थित होने के कारण रणनीतिक रूप से अत्‍यंत महत्वपूर्ण है। यह उत्तर-पूर्वी राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। इस स्थिति की वजह से एक महत्वपूर्ण व्यापार और पारगमन बिंदु के रूप सिलीगुड़ी कॉरिडोर प्रसिद्ध है, जो आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, हालांकि सुगम परिवहन, पर्याप्त लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे, नियामक बाधाओं और क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं की कमी के कारण यह क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता से विकसित नहीं हो पाया है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चीन के पड़ोसी देश सिलीगुड़ी कॉरिडोर, भारत को म्यांमार के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया से जोड़ता है, जो देश के लिए रणनीतिक महत्व रखता है, लेकिन केंद्र और राज्य में समन्वय में कमी की वजह से प्रभावित रहता है। उत्तर पूर्व भारत में बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर सुधार सभी के सामने है। बुनियादी ढांचे को बढ़ाकर और इसे उभरते ट्रांस-एशियाई कनेक्टिविटी नेटवर्क से जोड़कर दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक पुल के रूप में सिलीगुड़ी कॉरिडोर का विकास समय की मांग है, लेकिन यह तभी संभव हो सकता है, जब उत्तर बंगाल स्वतंत्र रूप से संसाधनयुक्त होगा।दुनिया भर में राजनीतिक सीमाओं से विभाजित उप-क्षेत्रों के भीतर आर्थिक तालमेल पुनर्जीवित हो रहा है। सामान्य बुनियादी ढांचा और आर्थिक स्थान, जो इस निकटता को स्वीकार करते हैं,  निश्चित ही, यह बेहतर व्यवस्था की नींव हैं। समग्र उत्तर पूर्व की अवधारणा इसी तर्क की स्वीकृति है। इस परिप्रेक्ष्य से देखने पर, उत्तर बंगाल को उत्तर-पूर्वी भारत से जोड़ने के लिए जिस सामंजस्‍य का लाभ लिया जा सकता है, उसका तर्क स्पष्ट है, लेकिन यह समझना मुश्किल है कि उत्तर पूर्व को कूच बिहार की पूर्वी सीमा से क्यों, बल्कि इसकी निर्भरता दार्जिलिंग और डुआर्स के माध्यम से सिक्किम पार करने के बाद फिर से शुरू की जानी चाहिए।ऐसी व्यवस्थाओं का लाभ उनके उपकेंद्रों के इतर भी देखने को मिलता है। बंगाल हमेशा से एक समुद्री राज्य रहा है। उत्तर पूर्व के साथ भूमि संबंधों को मजबूत किए जाने के बाद पूरे पश्चिम बंगाल के लिए बंगाल की खाड़ी के बड़े क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में अपनी ऐतिहासिक भूमिका का विस्तार करने का अवसर पैदा होगा। अंदरूनी इलाके का आर्थिक भार, जिसने कोलकाता और कलकत्ता बंदरगाह को अपने समय के महान आर्थिक केंद्रों में से एक बना दिया था, अब उत्तर पूर्व के साथ इस जैविक संबंध को पुनर्जीवित करके उसे उत्तरी बंगाल के माध्यम से फिर से जागृत करने में मदद मिलेगी। उत्तर पूर्व में बुनियादी ढांचे का विकास और विदेश नीति के नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट स्तंभों पर प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान उत्तर बंगाल को ऐतिहासिक अवसर प्रदान करता है। उत्तर-पूर्वी परिषद (एनईसी) भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नोडल एजेंसी है, जिसे भारत के उत्तर-पूर्व के विकास के रास्ते में आने वाली बुनियादी बाधाओं को दूर करने के इरादे से बनाया गया है।सभी केंद्रीय मंत्रालयों के वार्षिक बजट का लगभग 10 प्रतिशत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित किया जाता है। उत्तर-पूर्वी राज्यों में विकास की सामान्य बाधाएं उत्तर बंगाल पर भी लागू होती हैं, लेकिन एनईसी का लाभ उत्तर बंगाल और उसके लोगों तक नहीं पहुंचता है। उत्तर बंगाल, जो हिमालय की तलहटी