संविदाकर्मियों को मिलेगी गुड न्यूज, भजनलाल सरकार की पहली सालगिरह पर होंगे ये बड़े फैसले..?
अकरम खान
राजस्थान की भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ से पहले कई बड़े फैसले हो सकते हैं। भजनलाल सरकार प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियतमित करने का तोहफा दे सकती है।
बताया जा रहा है कि इस संबंध में सीएम भजनलाल शर्मा बेहद संवेदनशील है। सूत्रों के मुताबिक संविदाकर्मियों की मांगों पर फैसला हो सकता है। माना जा रहा है कि संविदाकर्मियों की अवधि को फिक्स करने समेत अन्य फैसले लिए जा सकते है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में करीब बड़ी संख्या में संविदा कर्मी कार्यरत है। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन करते रहे है।
ऐसे में माना जा रहा है कि भजनलाल सरकार संविदाकर्मियों को राहत दे सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि भजनलाल सरकार राहत देने के साथ-साथ गहलोत सरकार की लोकलुभावन योजनाओं को बंद कर सकती है।
ऐसे में महिलाओं को दिए जाने वाले फ्री स्मार्टफोन-राशन किट योजना बंद हो सकती है। कांग्रेस राज के दौरान बनाए गए जिलों के रिव्यू का काम पूरा हो गया। माना जा रहा है कि आधा दर्जन नए जिले समाप्त हो सकते है।
इसके अलावा राजस्थान में वन स्टेट-वन इलेक्शन को लेकर भी जल्द फैसला लिया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि गहलोत सरकार ने 17 नए जिलों और 3 नए संभागों का गठन किया था। प्रदेश की करीब 6975 ग्राम पंचायतों के पांच साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है।
ऐसे में इन निकायों में चुनाव कराने चाहिए लेकिन राज्य सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन की तैयारियों में जुटी है। कैबिनेट की बैठक बुलाकर अध्यादेश लाने की तैयारी चल रही है ताकि इन निकायों पर प्रशासक नियुक्त किए जा सकें और कानूनी पेचीदगियां दूर होने तक चुनाव को टाला जा सके।
फिलहाल वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर कई कानूनी पेचीदगियां हैं जिन्हें दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के एक साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर इस मामले पर भी बड़ा निर्णय लिया जा सकता है।
