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सूत्रों के मुताबिक, अगले महीने जिन पांच राज्यों में चुनाव होने हैं, उन पांच राज्यों के टीकाकरण प्रमाणपत्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा हटा दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से पांच राज्यों में पीएम मोदी के चित्र को प्रदर्शित होने से रोकने के लिए CoWIN प्लेटफॉर्म पर फिल्टर लगाए गए हैं।
कई विपक्षी दलों की आपत्तियों के बाद, पिछले साल अप्रैल और मई में हुए राज्य चुनावों की एक श्रृंखला के दौरान इसी तरह का कदम उठाया गया था।
कांग्रेस के अनुसार, टीकाकरण प्रक्रिया का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “व्यक्तिगत प्रचार” के लिए किया जा रहा है।
कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा ने उस समय “जिम्मेदार कौन (कौन जिम्मेदार है)” अभियान शुरू किया था, जिसने टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर भाजपा प्रशासन पर निशाना साधा था।
भारत के वैक्सीन निर्माण के इतिहास और इसके टीकाकरण कार्यक्रमों की व्यापकता को देखते हुए, सुश्री गांधी वाड्रा ने कहा कि यह कल्पना करना स्वाभाविक है कि सरकार बेहतर काम करेगी।
कांग्रेस नेता ने दावा किया, “लेकिन दर्दनाक तथ्य यह है कि भारत में टीकाकरण आम लोगों के जीवन को महामारी की शुरुआत से बचाने के लिए एक उपकरण के बजाय प्रधान मंत्री के व्यक्तिगत प्रचार का एक उपकरण बन गया।”
“परिणामस्वरूप, भारत, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक, अन्य देशों के टीके दान पर अधिक निर्भर हो गया है, और दुनिया के सबसे अधिक वैक्सीन-संवेदनशील देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है।”
पिछले महीने केरल उच्च न्यायालय ने टीकाकरण प्रमाणपत्रों पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर का विरोध करने वाले एक मामले को खारिज कर दिया था।
अदालत ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा, “आप हमारे प्रधान मंत्री का तिरस्कार क्यों करते हैं? याचिका राजनीतिक प्रेरणा और कुख्याति हासिल करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई प्रतीत होती है। नतीजतन, यह एक कठोर बर्खास्तगी के योग्य है”।
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